महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास, अब मराठों को 16 फीसदी आरक्षण देगी फडणवीस सरकार
NEWS HIGHLIGHTS
- मराठों को मिलेगा 16 फीसदी आरक्षण
- आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश कर दिया।
- विधान परिषद ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज (गुरुवार) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश कर दिया। फडणवीस ने बड़ा दांव खेलते हुए पिछड़ा आयोग की सिफारिश के आधार पर 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण का बिल पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया। बाद में विधान परिषद ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी।
Maratha reservation bill passed unanimously in Maharashtra legislative assembly, the bill has now gone to the upper house.
बता दें कि मराठा आरक्षण के लिए विशेष कैटेगरी SEBC बनाई गई है। महाराष्ट्र में 76 फीसदी मराठी खेती-किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 6 फीसदी लोग सरकारी-अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन सिफारिशें की गई हैं। मराठा समुदाय को सोशल एंड इकनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी (SEBC) के तहत अलग से आरक्षण दिया जाएगा। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन पर अमल के लिए एक कैबिनेट सब कमिटी बनाई गई है। अब राज्य में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
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