CAA और NRC के बाद NPR की तैयारी में मोदी सरकार, अप्रैल से होगा सर्वे
हाईलाइट
- नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने हुई शुरुआत
- सीएम ममता बनर्जी कर रही हैं विरोध
नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर देशभर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की तैयारी कर रही है। एनपीआर का उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3 हजार करोड़ रुपए की मांग की है।
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